स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि लागुहुने सर्तहरु
काठमाडौं– मंगलबार तीन ठूला राजनीतिक दलका नेताहरुको झन्डै डेढ घन्टा लामो छलफलपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेबारे सहमति जुटेको छ । तर, यो नयाँ वा पुरानै कुन संरचना भन्नेमा यकीन भएको छैन ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत एव्म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरेका थिए ।
संविधान संसोधन प्रस्तावमाथिको विवाद कायमै रहेपनि दलहरु संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख कार्यभारको रुपमा समेत रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरु एकमत हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको छ ।
तर, निर्वाचनमा जान अझै केही सर्त पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय तहको चुनाव गर्ने हो भने
–निर्वाचनको लागि पहिलो सर्त संवैधानिक प्रावधान अनुुसार स्थानीय तहको पुर्नसंरचना हो ।
–सरकारले स्थानीय तहको पुर्नसंरचना निम्ति गठन गरेको आयोगले यतिबेला स्थानीय तहको सीमाङ्कनको काम अन्तिम चरणमा पुगको बताएको छ ।
–कार्तिक मसान्तसम्म प्रतिबेदन बुझाउने म्याद पाएको आयोगले अझै प्रतिबेदन बुझाउन सकेको छैन् । जसले गर्दा पनि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सकेको छैन ।
–निर्वाचनको बारेमा सरकारले मुख्य दलका नेताहरुसँग छलफल गरेपनि यसबारे निर्वाचन आयोगसँग औपचारिक छलफल नगरेको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले रातोपाटीलाई बताए ।
स्थानीय तहको निर्वाचन नयाँ संरचनामा कि पूरानोमै
–मंगलबार भएको तीन दलका शीर्ष नेताहको छलफल सोही दिन भएका अन्य छुट्टा–छुट्टै औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी भएका कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचनका बारेमा सबै दलहरु एकै ठाँउ भएको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
–कांग्रेस सभापति देउवाले स्थानीय तहको पुर्नसंरचनाले पूर्णता नपाए पुरानै संंरचनाका आधारमा पनि निर्वाचन गर्न सकिने बताएका छन् ।
–यद्यपी यसबारे दलहरुबीचमा पुन छलफल आवश्यक रहेको एमाले तथा कांग्रेसका मुख्य नेताहरुले बताएका छन् ।
–यता निर्वाचन आयोगले भने स्थानीय तहको पूरानै संरचनाका आधारमा निर्वाचन गर्ने हो भने पनि आयोगलाई निर्वाचन घोषणा गरेको मितिले ४ महिनाको समय चाहिने बताएको छ ।
–पुरानै संरचना अनुसार निर्वाचन गर्दा मतदाता नामावलीबारे समस्या नहुँने भएपनि राजनीतिक दलको संख्या धेरै भएका कारण निर्वाचन तयारीका कम्तिमा ४ महिनाको समय लाग्ने आयोगका प्रवक्ता शर्माले बताए ।
– स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनले अझै पुर्णता नपाएका कारण निर्वाचनको अर्को सर्त संसदबाट कानुन पास हुनु अनिवार्य छ ।
पाँच ऐन पारित हुनुपर्नेछ,
स्थानीय तहको नयाँ संरचना अनुसार निर्वाचन गर्ने वा पूरानै संरचना अनुसार गर्ने हो भने पनि पाँच वटा ऐन पारित हुनुपर्ने हुन्छ ।
आयोगले यी ऐनको अभावका कुनै पनि संरचनामा आधारित भएर निर्वाचन गर्न नसकिने जनाएको छ ।
१) निर्वाचन आयोग ऐन
२) राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन
३) निर्वाचन कसुर र सजाय सम्बन्धी ऐन
४) मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन
५) स्थानीय तह निर्वाचन कार्यबिधी ऐन
आयोगका तर्फबाट यी ऐनहरुको मस्यौदा तयार गरी सरकारलाई पठाइएको र यतिबेला ऐनका मस्यौदाहरु छलफलका क्रममा मन्त्रालय तथा संसदीय समितिहरुमा घुमिरहेका छन् ।
आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार निर्वाचन आयोग ऐन, स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यविधी ऐनको मस्यौदा झन्डै १ बर्ष अगाडि नै पठाएपनि अझै पारित हुन नसकेको बताए ।
0 comments
Write Down Your Responses