पुनर्निर्माणमा खटिएका इन्जिनियरले नै जागिर छोड्न थाले , आखिर किन ?
काठमाडौं–भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा खटिएका इन्जिनिरहरुले काम छोड्न थालेका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्र्तगतको केन्द्रीय योजना कार्यान्वयन इकाईले पुनर्निर्माणको काममा खटाउनका लागि नियुक्त गरेर काममा पठाएका इन्जिनियरहरुले जागिर छोड्न थालेका हुन् ।
नियुक्त गरेका २७ सय इन्जिनियरमध्ये २ सय २० जना इन्जिनियरले जागिर छोडेर हिँडेका हुन् । यी इन्जिनियरहरु भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लामा खटिएका थिए ।
व्यक्तिका निजी आवास निमार्णका लागि प्राधिकरणले १ हजार ३ सय इन्जिनियर, ६ सय ५० सब–इन्जिनियर र ५ सय ७५ असिस्टेन्ट इन्जिनियरलाई नियुक्त गरी काममा खटाएको थियो ।
प्रभावित जिल्लाहरुमा घर सर्वेक्षण र पहिलो किस्ता बापतको अनुदान वितरणमा समेत खटिएका इन्जिनियरहरुले जागिर छोडेपछि फेरि वैकल्पिक सूचीमा रहेका उम्मेदवारबाट २ सय २० जनालाई नियुक्तिका लागि आह्वान गर्दा पनि ९३ जना इन्जिनियर मात्रै आएको सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख शिवहरि शर्माले जानकारी दिए ।
इन्जिनियरहरुले काम छोडेर जान थालेपछि यसबारे राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँग पनि छलफल गरेको शर्माले बताए । दुर्गम तथा भौगोलिक जटिलता भएको स्थानमा खटिने इन्जिनियरका लागि २५ प्रतिशत थप भत्ता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा ५० प्रतिशत सुविधा बढाउनेबारे छलफल भएको शर्माले बताए ।
कामको मध्य समयमा इन्जिनियरहरुले जागिर छोडेर हिँड्दा काममा समस्या परेको आयोजना प्रमुख शर्माले बताए । उनले भने– “हामीले इन्जिनियरहरुलाई महत्वपूर्ण अवसर दिएका थियौँ । अन्त राम्रो काम पाएर जानुभएको हो कि के हो ? इन्जिनियरहरुले काम छोड्ने क्रम बढिरहेको छ, यो साह्रै दुःखको कुरा हो ।”
उनले बिहिबार नै काम छोडेका इन्जिनियरको ठाउँमा ९५ इन्जिनियर पठाएको बताए । योग्यता पुगेका इन्जिनियरले काम छोडेपछि वैकल्पिक सूचीमा रहेका इन्जिनियर समेत नआउँदा समस्या परेको उनको भनाइ छ ।
७ सय ५० भूकम्प प्रभावित भएको स्थानमा १ इन्जिनियर, १ सबइन्जिनियर र १ जना एसिस्टेन्ट सबइन्जिनियर खटाइएको थियो । यस्तै १२ सय ५० आसपास प्रभावित भएको स्थानमा थप एकजना इन्जिनियर खटाइएको थियो ।
२ महिना पहिले सेवा सुविधाको माग गर्दै काठमाडौँ आएर इन्जिनियरहरुले एक सातासम्म केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा आन्दोलन गरेका थिए ।
पुनर्निर्माणमा खटिएका इन्जिनियर मात्र होइन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा काम गर्ने विशिष्ट सरकारी अधिकारी समेत निरास बनेका छन् । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा प्राधिकरणका एकजना उपसचिवले भने– “२ सय ८ जनाको दरबन्दी रहे पनि २५ प्रतिशत कर्मचारी आएका छैनन् । मेरो शाखामा एकजना सुब्बा, १ जना खरिदार, एकजना कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी भए पनि म एकजना मात्र छु । बिहान ९ बजेदेखि बेलुकासम्म काम गर्नुपर्छ र एउटा चिठी लेख्नुप¥यो भने पनि आफैले टाइप हान्नुपर्छ ।” उनले भने– “सेवा सुविधा केही छैन, यहाँ ल्याएर मलाई फसाए ।”
कामको लोड धेरै तर सेवा–सुविधा कम भएकाले प्राधिकरणका कर्मचारीहरु सरुवाका लागि दौडधुपमा लागेको उनले बताए ।
१५ हजार घर निर्माण सुरु : दोस्रो किस्ताका लागि १२ सयको निवेदन
भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लामा पहिलो किस्ताको रकम पाएपछि १५ हजारले घर निमार्णको काम थालेका सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय योजना कार्यान्वयन इकाईले जनाएको छ । तर पहिलो किस्ताको ५० हजार रकमबाट जग हालेर घर बनाउन थालेका १२ सय भूकम्प प्रभावितले मात्र दोस्रो किस्ताको अनुदान माग गर्दै निवेदन बुझाएका छन् ।
यता केन्द्रीय योजना कार्यान्वयन इकाईले भने दोस्रो किस्ताको रकम दिनका लागि घरको मापदण्ड कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा इन्जिनियरहरुलाई तालिम दिने बताएको छ । दोस्रो किस्ताको रकम दिने मापदण्ड बने पनि प्रभावितले बनाएको घरको अवस्थाबारेमा मापदण्ड बारेको नमुना पनि तयार पारिएको छ । सोही नमुनाको आधारमा इन्जिनियरले तालिम लिएपछि मात्रै बन्न थालेका घरेको निरीक्षण गरी दोस्रो किस्ता रकमको लागि सिफारिस हुने भएको छ ।
आयोजना प्रमुख शिवहरी शर्माले भने– “दोस्रो किस्ताको अन्ुदानका लागि प्रमाणित गर्ने म्यानुअल बनाइसकेका छौँ । छिट्टै तालिम सकेर दोस्रो किस्ताको अनुदान वितरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाँउछौँ ।”
भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन आईएनजीओ÷एनजीओले १२ हजार डकर्मीलाई तालिम दिएको आँकडा पेस गरे पनि केन्द्रीय योजना कार्यान्वयन इकाईले पनि डकर्मी तालिम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको शर्माको भनाइ छ ।
मंसिर १५ भित्र काठमाडौ उपत्यकाका भूकम्पपीडितसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न गर्न निर्देशन
–गत मंसिर ५ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पुननिमार्ण समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मंसिर १५ भित्र काठमाडौ उपत्यकाका भूकम्पपीडितसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
–यस्तै भूकम्प प्रभावित थप १७ जिल्लामा आँउदो माघ १५ भित्र पहिलो किस्ताको अनुदान सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
–प्रधानमन्त्रीले प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुसिल ज्ञवालीले राखेको प्रस्तावमा माघको दोश्रो साताभित्र सबै भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्ताको अनुदान रकम वितरण गर्न आग्रह गरेका थिए ।
–साथै भूकम्प प्रभावित नगरपालिका तथा गाविसमा स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता, नागरिक समाज तथा संघ–संस्थालाई पुनर्निर्माण स्वयंसेवक बनाई परिचालन पनि निर्देशन दिएका हुन् ।
–उक्त बैठकले बनाएको नयाँ कार्ययोजना अनुसार फागुन अन्तिमसम्म ५० हजार निर्माणकर्मी उत्पादन गर्ने, जोखिममा रहेका वस्ती सार्नका लागि भौगर्भिक अध्ययन गरी विकल्पको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।
(साभार- रातोपाटी )
0 comments
Write Down Your Responses